देशात नुकत्याच उघड झालेल्या टु ती स्पेक्ट्र्म , कॉमन वेल्थ, आदर्श या महा आर्थीक घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी जेपीसी स्थापन करावी या मागणीवर विरोधक लोकसभेचे अधिवेशन सुरु झाल्यापासुन ठाम आहेत. रोज सुरु होणारी लोकसभा विरोधकांच्या गोंधळामुळे कोणत्याही कामकाजाविना स्थगीत करावी लागत आहे. या होत नसलेल्या कामकाजावर मात्र जनतेचे कोट्यावधी रुपये खर्च होत आहेत. यामध्ये सरकार मात्र सारे काही माहीत असुनही कोणताच निर्णय न घेता बघ्याची भुमीका घेत आहे. संसदेत कामकाज होवुन जनतेच्या विकासाची, नवनविन लोककल्याणकारी कामे व्हावीत, नविन विधेयके सादर होवुन त्यावर चर्चा होवुन ती पारीत व्हावीत यासाठी संसदेचे अधिवेशन होत असते आणि विरोधकांनाही या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्याचा संपुर्ण अधिकार आहे. सरकार विरोधकांची जेपीसी ची मागणी मान्य का करीत नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारला यामध्ये भिती वाटण्याचे काय कारण आहे हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. . जे.पी,सी स्थापन केल्यानंतर कदाचीत सरकारमधील काही नेत्यांची नावे उघड होतील व सरकारला ते अडचणीचे ठरेल अशी भिती सरकारला वाटत असावी आणि या अगतिकतेतुनच सराकार ही मागणी मान्य करण्यास कचरत असावे असे समजन्यास हरकत नाही. यामध्ये विरोधकांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही, सरकार मात्र याप्रकरणी नाकर्ते ठरल्याची जनभावना समोर येत आहे, सरकार जे.पी,सी स्थापन न करताच हे अधिवेशन गुंडाळुन टाकील आणि सध्यातरी विरोधकांवर मात करील असे दिसते.
आपल्याला काय वाटते ?
जे.पी.सी. नेमून काय साध्य होईल याचे उत्तर काय आहे?
ReplyDelete