Wednesday, September 1, 2010

खाजगी शाळांची शुल्कवाढ

"विनाअनुदानीत खाजगी शाळांना फीवाढीचा अधिकार"  पालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणारी बातमी, न्यायालयाने सरकारचे आदेश रद्दबदल केले मात्र खाजगी शिक्षणसंस्थांना मनाला वाटेल तेवढी फीस घेण्याचे अधिकारच बहाल झाले. विनाअनुदानीत खाजगी शाळांच्या शुल्क निश्चीतीसाठी शासनाने जी.आर. काढलेले असतानासुध्दा विनाअनुदानीत खाजगी शाळा या आदेशाला केराची टोपली दाखवत होत्या. सरकारच्या या आदेशाला न जुमानता त्या भरमसाठ फीस घेत होत्या. या फीसवाढीच्या विरोधात पालकांनी मोर्चे काढले, रस्ता रोको, शाळांना कुलुप ठोकने अशा प्रकारची आंदोलने केली, मोठ्या प्रमाणावर एकजुट दाखवली परंतू न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालकांचा संघर्षाला खिळ बसली, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालकवर्ग अस्वस्थ आहे. आता शासन विनाअनुदानीत खाजगी शाळांच्या शुल्कनिश्चीती प्रक्रीयेवर नियंत्रण ठेवु शकत नाही. यापुढे शैक्षणीक पात्रता असुनही  केवळ आर्थीक दुर्बलतेमुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना या शाळांमधुन प्रवेश मिळणार नाही. श्रीमंत पालक आपल्या मुलांना पाहीजे तेवढी फीस भरुन अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये प्रवेश देतील, मात्र सरकारला यापुढे तरी विनाअनुदानीत खाजगी शाळांच्या शुल्कनिश्चीती प्रक्रीयेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करुन अशा पालकांना दिलसा देवु शकेल मात्र हे सर्व सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबुन आहे, कारण, यातील बहुतांश संस्था या नेतेमंडळींच्या आहेत, आणि त्यावर लगाम घालणे इतके सोपे नाही...

खाजगी शाळांची शुल्कवाढ
आता त्यांची मक्तेदारी झाली
सर्वांना मोफत शिक्षण
ही संकल्पनाच आता कालबाह्य झाली...
कितीही फीस घेतली तरी आता
शासनही हतबल झाले
या शिक्षणसंस्थांना मात्र
चरायला मोकळे रान मिळाले...  

No comments:

Post a Comment