रस्त्यावर जर खड्डे पड्ले असतील तर टोल देवु नका असा तोंडी आदेश सरकारमधील जबाबदार, लोकप्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्यामुळे वाहनधारंकांना आनंद झाला. मागील १० ते १५ वर्षापासुन महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच महामार्गांवर असे टोलनाके वाहनधारंकांचे खिसा कापित होते. टोल वसुलीची मुदत संपल्यानंतर सुध्दा हे ’टोळ’ टोल वसुली करत होते. बहुतेक टोलनाके राजकीय नेत्यांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी किंवा गुंड पाळु शकणा-या धनदांडग्यांनी चालवायला घेतलेले होते त्यामुळे प्रेमाने कमी आणि सक्तीने जास्त यापध्द्तीने वाहनधारंकांकडुन टोलवसुली केली जात होती. प्रवासाला निघताना पेट्रोल, डिझेल नंतर टोल लाच पैसे मोठ्या प्रमाणावर लागायचे. टोल वसुलीची मुदत संपल्यानंतर सुध्दा टोल घेणा-या टोलधारकांच्या विरोधात अनेक वेळा तक्रारी करुन सुध्दा संबधीत खात्याने त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे मागील १० ते १५ वर्षात कधी घडले नाही. ईंग्रजांच्या काळात अशी सक्तीने करवसुली चालायची, त्यावेळी कर चुकवना-यांना ईग्रज अधिकारी चाबकाने फोडून काढायचे आता टोल नावाचा कर एखाद्याने चुकवायचा प्रयत्न केल्यास काय घड्ते याचा अनुभव न घेतलेलाच बरा.
"बी.ओ.टी." (बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा) या संकल्पनेतुन अनेक पुल आणि रस्ते बांधण्यात आले. मात्र बांधकाम खात्याने त्यांच्या गुणवत्तेकडे सर्रास दुर्लक्ष केले त्यामुळे वर्षाच्या आतच या रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे पड्ले. वाहनधारक अशा रस्त्यांवर खड्ड्यांमधुन मार्ग काढत टोल नाक्यावर टोल भरायचे, काहीजन तक्रार करायचे परंतु अशा तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जायची.
सध्या तर "बी.ओ.टी." तत्वावर अनेक रस्ते, पुल यांना मंजुरी दिली जात आहे, खाजगीकरणातुन असे रस्ते बांधले जात असल्यामुळे त्यांच्या दर्जाकडे पुर्णत: दुर्लक्ष करण्यात येते (काही अपवाद वगळता) आणि असे रस्ते लवकर खराब होतात, मात्र त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करुन संबधीत कंपनी टोल वसुल करण्याचे काम मात्र हक्काने करते. आता जनतेतुन याला विरोध होत आहे, मनसे ने आपल्या स्टाईलने असाच एक टोलनाका बंद पांडल्याचे नुकतेच वाचनात आले, आता गृहमंत्र्यांनी "रस्त्यावर होल मग नो टोल" हा नारा दिल्यामुळे तरी रस्त्यांची अवस्था सुधारेल अशी आशा करायला काय हरकत आहे. गृहमंत्र्यांच्या या आदेशाचे सरकारने मनावर घेतले आणि तसा निर्णय जाहीर करुन जनतेला दिलासा दिला तर तो सुदिन म्हणावा लागेल.
No comments:
Post a Comment